भाद्र ५, २०७२- नयाँ संविधानमा महिलाका हकअधिकार स्थापित गर्ने विषयमा चर्को बहस चलिरहेको छ । अंश, वंश र शरीरमाथिको अधिकारलाई संविधानमै सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने आम महिलाको आवाज रहेको छ । संविधान र कानुनको नजरमा अंशको हक छोरा र छोरीमा समान हुने कुरा सुनिश्चित प्राय: छ । वंशको हकमा पनि विशेष परिस्थितिमा बाहेक नयाँ संविधानले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । तर पनि सन्तानको नागरिकतामा ‘बाबु पनि चाहिने’ भन्ने कुरामा अझै विवाद चलेकै छ । ‘आमाले नौ महिना कोखमा राखेर जन्माउने, तर नागरिकता दिने बेलामा बाबु पनि चाहिने ? बाबु किन देखाउनुपर्‍यो ?’ भन्ने कुराले महिला अधिकारको पाटोमा बहस सिर्जना गरेको छ । (त्यसो त सन्तानमा एकल पहिचान खोज्नु न बाबुको हकमा जायज हुन्छ न आमाको हकमा ।) तर पनि विशेष परिस्थितिमा आमा एक्लैले हुर्काएका सन्तानको हकमा भने राज्यले नागरिकतामा ‘बाबु देखाउनैपर्ने बाध्यता’लाई लचिलो बनाउनैपर्छ, जुन कुरा संविधानमै सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
अंश र वंशको अधिकारलाई यत्तिमै छोडेर अब महिलाको शरीरमाथिको अधिकारको कुरा गरौं । यतिबेला नेपालमा केही समयदेखि गुपचुप रूपमा चलिरहेको ‘सरोगेसी सेवा’बारे बहस सुरु भएको छ । ‘सरोगेसी’ अर्थात् ‘भाडाको कोख’सम्बन्धी कानुन बनाउन दस महिनाअघि बनेको निर्देशिकाको फाइल यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै गायब भएको कुरा सञ्चार माध्यमबाट बाहिर आएको छ र योसँगै कसरी नेपालमा गोप्य रूपमा ‘आमाको कोख’को बिक्री भैरहेको छ भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ । समाचारमा आएअनुसार अहिलेसम्म नेपालका केही ठूला अस्पतालमा विदेशी पैसामा विदेशी आमाको कोख बिक्री भैरहेको थाहा भएको छ । तर भन्न सकिन्न, भोलि गोप्य वा प्रत्यक्ष रूपमै नेपाली आमाका कोख पनि बिक्री नहोलान् अथवा नेपाली आमाका कोख बिक्री नभएका होओइनन् भन्ने प्रमाण पनि त छैन हामीसँग ! सरोगेसी एकातिरबाट हेर्ने हो भने सेवा होला, तर अर्कोतिरबाट हेर्दा यो यस्तो विकृत व्यापार हो, जसले पैसाको लोभमा महिलाको शोषण गरिरहेको हुन्छ, त्यो पनि उनीहरूको शरीरको ।
सरोगेसी अर्थात् भाडाको कोखको व्यापारले सम्बन्धित महिलालाई के कति फाइदा पुर्‍याउला, त्यो बहसको विषय होइन । यहाँ बहसको विषय हो, कोखको व्यापार ! कत्तिको जायज छ त यो व्यापार ? कानुन बन्ने तरखरमा रहेको यो व्यापार गुपचुप रूपमा नेपालमा मौलाउनुको मुख्य कारण सन् २०१४ मा थाइल्यान्डमा र २०१५ मा भारतमा यो सेवामाथि प्रतिबन्ध लाग्नु । भन्नमा ‘सेवा’ भनिए तापनि यसबाट अनेक विकृति जन्मिएपछि यी देशमा सरोगेसीमा प्रतिबन्ध लाग्यो । सन् २००२ देखि भारतमा व्यावसायिक रूपमा सरोगेसी सुरु भएको देखिन्छ । विभिन्न युरोपेली र अमेरिकी देशका नि:सन्तान दम्पती, सन्तान जन्माउन नचाहने जोडी तथा समलिङ्गीहरूले आफ्नो देशमा भाडामा सन्तान जन्माउन निकै महँगो पर्ने भएकाले भारत, बंगलादेशजस्ता देशका गरिब महिलालाई प्रयोग गर्ने गरेको र सन् २०१५ सम्म भारतमा आएर यो सेवा लिने गरेकोमा भारतमा यसमा प्रतिबन्ध लागेपछि उनीहरूको गन्तव्य नेपाल बनेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा इजरायलीहरूको गन्तव्य नेपाल बनेको छ, जहाँ भारत र बंगलादेशबाट गरिब तथा विपन्न महिलाहरू ल्याएर उनीहरूको कोखबाट सन्तान जन्माएर लैजाने गरेको खुलासा भएको छ । यदि बैसाख १२ गते महाभूकम्प नगएको भए सायद यो कुरा बाहिर आउन अझै कति समय लाग्थ्यो भन्न सकिन्न । हालै इजरायलमा नेपाली महिलाको लागि खुलेको कामदार कोटा पनि यिनै भूकम्पको त्रासले हतारमा इजरायल लगिएका सरोगेट बच्चाहरूको स्याहारका लागि तिनका आमाहरूको लागि हो भन्ने हल्ला पनि सुन्नमा आएको छ ।
गरिबी, अभाव र पैसाको कारण मानिस जे गर्न पनि तयार हुन्छ । गरिबीकै कारण आमाहरू अर्काको भ्रूण गर्भमा हुर्काएर अर्काको सन्तानलाई जन्म दिन तयार हुनुलाई सेवा नभनेर विडम्बना भन्दा फरक पर्दैन । तर त्यही विडम्बनापूर्ण परिस्थितिको फाइदा लिने पक्ष भने अर्कै हुन्छ । सुन्नमा आए अनुसार नेपालमा आएर भाडाका सन्तान जन्माउनका लागि सम्बन्धित पक्षले सन्तानको लागि करोड तिर्दा कोख भाडामा लगाउने विदेशी (भारतीय तथा बंगलादेशी) आमाले जम्माजम्मी ६ लाख पाउने गरेको कुरा केही दिनअघि प्रसारित एक टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत जानकारीमा आयो । बाँकी पैसा जसले लिए पनि विदेशीलाई सेवा दिँदा नेपाल सरकारले भने एक पैसा पनि पाएको हुँदैन । बिना कानुन सञ्चालित यस्ता सेवाले राज्य करबाट बञ्चित त भएको छ नै, भोलि कानुन बनेको अवस्थामा खुलेआम यो व्यवसाय सञ्चालन हुँदा विदेशी महिलामात्र प्रयोग हुनेछन् भन्ने ग्यारेन्टी के ?
कुनै पनि अपराध खुला रूपमा हुन्छ भन्नु मुर्खता हुनजान्छ । कानुनी मान्यता पाएपछि नेपालका अस्पतालहरू व्यापारिक केन्द्र बन्न जानेछन् र गरिब परिवारका नेपाली आमाहरूको कोख पनि भित्रभित्रै बिक्रीमा जानेछ । यस्तो अवस्थामा कानुनत: स्वेच्छाले कोख बिक्री गर्नु आमाहरूको ‘शरीरमाथिको अधिकार’ हुनजानेछ (लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ऐनअनुसार वैवाहिक बलात्कारको कानुन बनिसकेको अवस्थाले महिलाको शरीरमाथिको अधिकारलाई स्थापित गरेको बुझ्न सकिन्छ ।) भने बाध्यात्मक रूपमा झनै बढी आमाका कोखहरू बिक्री हुनेछन् । एकातिर नेपालजस्तो गरिब देशका आमाहरू अभाव र गरिबीका कारण कोख बेच्न तयार हुनेछन् भने अर्कोतिर लोभीपापी लोग्नेहरू पैसाको लालचमा आफ्नै श्रीमतीलाई अर्काको सन्तान जन्माउन बाध्य पार्नेछन् । हाम्रो समाज त्यही समाज हो, जहाँ पैसाको लागि श्रीमतीलाई बम्बईको कोठीमा पुर्‍याएका उदाहरण छन्, खाडी र कुवेतमा ‘कमाउन’ भनी पठाएर चरम यौनशोषण र घरेलु हिंसामा परेका उदाहरण छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालका अस्पतालहरूलाई दिनलागिएको सरोगेसी सेवाको अनुमति र यससम्बन्धी नियामक निर्देशिकाको बारेमा राज्यले गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ । यसले सिर्जना गर्ने विकृतिका कारण थाइल्यान्ड र भारतमा जस्तै यसलाई बन्द गर्न बाध्य बन्नुपर्ने अवस्था आउनु अघि नै यसको औचित्यमाथि बहस गरिनुपर्छ । कानुन बनाउनैपर्ने भए विदेशी (दुबै पक्ष) का लागिमात्र लागू हुनेगरी कडा कानुन बन्नुपर्छ, जसमा नेपाली आमाका कोखहरूको प्रयोगमा कडा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ र सेवा पुरै पारदर्शी बन्नुपर्छ ।
गरिबीकै कुरा गर्दा भारतबाट नेपालमा भाडाका सन्तान जन्माउन आएका केही महिलासँग टेलिभिजन पत्रकारले गरेको कुराकानी सुन्दा उनीहरूलाई लोग्नेले नै पैसाका लागि भाडाका सन्तान जन्माउन बाध्य पारेको देखियो । यो अवस्था भोलि नेपाली महिलाहरूको हकमा पनि नआउला भन्न सकिँंदैन । अत: सेवाको नाममा महिलामाथि हुने शोषणको यो पाटोतर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यान पनि समयमै पुग्नु आवश्यक छ । यसका साथै भोलि भाडामा कोख बिक्री गर्नु पनि ‘महिला अधिकार तथा शरीरमाथिको अधिकार’को परिभाषाभित्र नपरोस् ।