कोइराला सरकार :
काठमाडौ, फाल्गुन २० - संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान की मुनले १३ फागुनका दिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बधाई तथा शुभकामना सन्देश पठाए। कोइराला प्रधानमन्त्री बनेको १६ दिनपछि मुनले पठाएको सन्देशमा भनिएको थियो, 'एक वर्षभित्र संविधान बनाउने तपाईंको प्रतिबद्धताबाट म साँच्चिकै उत्साहित भएको छु ।'
कोइराला प्रधानमन्त्री बनेकै दिनदेखि सुरु भयो, गृह मन्त्रालयसम्बन्धी खिचलो, जसका कारण कोइरालाले १५ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेनन्। नयाँ सरकारले जनअपेक्षा अनुसार राहत र विकास निर्माणका काम गर्ला र संविधान लेखन प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउला भन्ने अपेक्षाविपरीत यो खिचलोले 'संसदीय कालमा झैँ कांग्रेस-एमाले सत्ताको हानथापमा लागे' भन्ने सन्देश प्रवाहित गरायो।
दुई साता लामो खिचलोपछि कोइराला मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न त सफल भए तर प्रायः पुरानै अनुहारलाई दोहोर्याए, जसले विगतमा पटक-पटक मन्त्री छँदा खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेका थिएनन्। मन्त्रिपरिषद्मा उल्लेख्य संख्यामा नयाँ अनुहार सामेल भए पनि अनुभवहीनताका कारण तिनले केही गर्लान् भन्ने सम्भावना कमै देखिन्छ।
कांग्रेस : अनुभवी तर...
मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नेपाली कांग्रेसका सबैसँग यसअघि पनि सरकारमा रहेर काम गरेको अनुभव छ, प्रधानमन्त्री कोइराला, शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव र सहरी विकासमन्त्री नारायण खड्का र श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङबाहेक। मनाङबाट संविधानसभामा निर्वाचित भए पनि खासमा गुरुङ म्यानपावर व्यवसायी हुन्। पूर्वमन्त्री पाल्तेन गुरुङका भाइसमेत रहेका उनको नाम हिमाल म्यानपावर इम्प्लोयमेन्ट सर्भिसको वेबसाइटमा अहिले पनि प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा भेट्टाउन सकिन्छ। उनलाई कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको कोटामा मन्त्री बनाइएको हो।
प्रधानमन्त्री कोइराला र राज्यमन्त्री गुरुङबाहेक अधिकांशले कुनै न कुनै रूपमा राजकीय जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्, त्यो पनि पटक-पटक। उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, अर्थमन्त्री रामशरण महतले आधा दर्जनभन्दा बढीपटक मन्त्रीको अनुभव हासिल गरेका छन् भने वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री महेश आचार्य र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले यसअघि नै तीनपटक मन्त्रीको जिम्मेवारी लिइसकेका छन्।
जस्तो कि, सिंह शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला २४ पुस ०५३ मा जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री बने। जबकि, ०६४ सालअघिसम्म उनले प्रत्यक्षतर्फका कुनै पनि संसदीय निर्वाचन जितेका थिएनन्। सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बन्दा १८ मंसिर ०५४ मा सिंहले दोहोर्याएर उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा ८ मंसिर ०५५ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा उनलाई नै स्थानीय विकासमन्त्री बनाइयो। १७ जेठ ०५६ मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा सिंहले नै आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २८ जेठ ०६१ मा सिंहलाई फेरि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए। उल्लेख्य काम गर्न नसकेका सिंहलाई '१९ माघ'को कदमसँगै शाही सत्ताले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा पनि लगाएको थियो। भलै भ्रष्टाचार आरोपमा चाहिँ उनी निर्दोष ठहरिए।
एकसे एक आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए, कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहका यी पुत्रले। तर, उनले त्यस्तो कुनै काम गरेका छैनन्, जुन जनताका लागि सम्झन लायक होस्। जबकि, गणेशमानले ०४६ सालको परविर्तनपछि प्रधानमन्त्री पदसमेत त्यागेका थिए। तर, ०४६ सालको जनआन्दोलनका कमान्डरका छोराले चाहिँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्रालयका लागि गरेको लफडाकै कारण कोइरालाले प्रधानमन्त्री हुनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेनन्।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक कांग्रेस नेताका अनुसार आफ्नो फाइदाका लागि गुट परविर्तन गर्न खप्पिस छन् सिंह। जस्तो, ०६१ मा मन्त्री बन्दासम्म उनी भट्टराई-देउवा क्याम्पबाट मन्त्री बन्ने प्रयासमा हुन्थे। तर, जब दुई कांग्रेसबीच एकता भयो, असोज ०६७ मा भएको १२औँ महाधिवेशनमा कोइराला क्याम्पबाट महामन्त्री जिते। अहिले उपप्रधानमन्त्री बनाउनचाहिँ उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको भूमिका रह्यो। कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, "अवसर पाउँदा पनि जनताले सम्झन लायकको काम नगरेका मान्छे फेरि सरकारमा जाँदा जनतामा कसरी उत्साह आउँछ ?"
प्रकाशित मिति: २०७० फाल्गुन २० १०:३४
-

0 comments
तपाईको प्रतिक्रिया फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा यहाँ Click गर्नुहोस्
धेरै धेरै धन्यबाद छ हजुर लाइ यो पोस्ट पढी दिनु भएकोमा आगामी दिन मा आउदै गर्नु होला हजुर को पनि कथा कबिता मुक्कत छन् भने हामीलाई पठाउन नभुल्नु होला धन्यबाद म सबिता