न्याय मरेकै हो त?
आजभन्दा ठीक १४ वर्षपहिले जनताको अधिकारका नाममा चलाइएको सशस्त्र युद्धका नाममा गरिएको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका कारण बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएको, पारिवारिक खुसी, वात्सल्यता एवं भविष्य थुतिएको दिन।
त्यतिबेला माओवादी आतंकले समाज त्राहिमाम् थियो, राज्य वा माओवादी तर्फबाट कसलाई कहिले के गरिने हो भन्ने भय आतंक जनमानसमा व्याप्त थियो र धेरै नागरिक सुरक्षाका कारण आÏनो घरबार छाडेर विस्थापित भएका थिए। तथापि आफ्नो जिम्मेवारीमा निरन्तर मेहनतसाथ लागिरहने, सबैलाई सक्दोे सहयोग गर्ने प्रकृतिका उहा"माथि त्यस प्रकारको क्रुरता बजारिएला भन्ने कुनै शंकासम्म थिएन। त्यतिबेलासम्म दुराडा"डामा आफ्नो प्रभाव जमाउन नसकेका माओवादीले समाजमा प्रभावशाली व्यक्तिमाथि प्रहार गरी व्यक्ति/व्यक्तिलाई आतंकित र कमजोर बनाउने उद्देश्यले हत्या गरे। त्यसअघि माओवादीले अन्यत्रजस्तै उहा"स"ग मागेजति चन्दा दिनुपर्ने भनेका थिए। चन्दा स्वस्फूर्त हुने र मान्छे मार्नका लागि चन्दा दिन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो।
क्यामेरा निकै कम मात्रामा पाइने त्यो समयमा परिवारको अनुरोधमा एक जना अधिकारी बन्धुले त्यो त्रु्कर हत्याको तस्बिर खिचिदिएका थिए। हत्याको त्यही तस्बिर नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गरिएको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको क्रूर उदाहरणस्वरूप संसारभर पुग्यो। तर जाडो छेक्न घाँटीमा लगाइएको गलबन्दीको पासो लगाएको, हात पछाडि लगेर डोरीले बा"धिएको, टाउकोमा गोली र छातीमा चुप्पी हानिएको, रगत लत्पतिएको, गोडा कान्लामा लत्रिएको उक्त चित्र घोरिएर हेर्ने साहस अझैसम्म यो पङि्क्तकारमा छैन। जब उक्त तस्बिर झुलुक्क देख्यो कि उकुसमुकुस र बेचैन भएर आउ"छ, सायद यो स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया नै हो।
बाल्यकालमै बाबुआमाको वात्सल्यबाट वञ्चित अधिकारीको घर हेर्ने परिपक्व व्यक्तिको खा"चो महसुस गरी बन्धुवान्धवले ११ वर्षकै उमेरमा पक्का उमेरकी केटीस"ग विवाह गराइदिए। आफूभन्दा कच्चा उमेरको बुबालाई आमाले छोराझँै लालनपालन गर्नुभयो, पढाउनुभयो, दुःख कष्ट साटासाट गरेर जीवन अगाडि बढ्यो। इष्टमित्र एवं ब्ान्धुवान्धवबाट समेत सरसहयोग प्राप्त भयो। विद्यालय गएर पढ्ने भन्दा जीविकोपार्जनका लागि गाईवस्तु एवं खेतीपातीमा लाग्नुपर्ने बाध्यताका कारण नियमितरूपमा विद्यालय पुग्ने एवं गृहकार्य गर्ने अवस्था उहा"को थिएन। तथापि सर्वोदय माध्यमिक विद्यालय दुराडा"डाबाट २०३० सालमा बुबाले प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणीमा पास गर्दा एवं डाक्टर पढ्नका लागि छात्रवृत्ति पाएको खबर रेडियोबाट सुन्दा परिवारजन एवं छरछिमेकमा कस्तो उमंग छायो होला? तर उहा" आफ्नै गाउँमा गणित र विज्ञानको शिक्षक बन्न पुग्नुभयो। जीवनभर दुःख कष्ट र अभाव झेलेर छोराझँै आफूले हुर्काएको स्वाभिमानी र मेहनती श्रीमान्लाई क्रूरतापूर्वक छिनेर लग्दा आमाले भोग्नुपरेको त्यो पीडा अनुमान गर्ने क्षमता पङि्क्तकारस"ग छैन। बाह्रै महिना हराभरा र उत्पादनशील रहने ती घर खेतबारी उजाड मरुभूमिमा परिणत भए, हेर्दैमा आ"खामा बिझाउने भए।
हत्यालगत्तै घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्न, हत्याका दोषीहरु सार्वजनिक गर्न एवं न्याय प्रदान गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङमा जाहेरी दर्ता गरिएको थियो। वषर्ौंसम्म पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हत्याको कुनै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नबढाएका कारण २०६७ सालमा हत्या आरोपितहरुको नामसहित पुरक किटानी जाहेरी पुनः दर्ता गरिएको थियो। हत्या आरोपीहरु सदरमुकाम बेशीसहरमा खुल्लमखुला हिँडिरहेका छन् यद्यपि प्रहरीले सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्न कुनै तदारुकता देखाएको छैन। न्याय माग्दै हिँडेको १४ वर्ष बितिसके तर यतिका वर्षसम्म न राज्यले सत्य उजागर गरेको छ, न त न्यायको अनुभूति गर्न पाइएला भन्ने आधार नै भेटिएको छ। न आशलाग्दो एवं सुरक्षित भविष्यको आधार नै भेटिएको छ।
मुक्तिनाथ अधिकारी जस्तै युद्धकालमा राज्य एवं विद्रोही पक्षबाट भएका हत्या, बेपत्ता, यातना, यौन हिंसा, सम्पत्ति कब्जा एवं विस्थापनलगायतका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा परेका हजारौं नागरिक सत्य, न्याय र परिपूरणका लागि तडि्परहेका छन्। २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वपीडितहरुमा अब त सत्य, परिपूरण र न्यायको अनुभूति गर्न पाइएला भन्ने विश्वास जगाएको थियो। माओवादी छापामारहरुको व्यवस्थापनलाई नै शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भएको अभिव्यक्ति दिएका राजनीतिक दलहरुले संविधान घोषणापछि शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको भनाइ पुनः दोहोर्यािए। राज्यको प्राथमिकतामा नपरेका द्वन्द्वपीडितका पीडा सदैव राजनीतिक मोलमोलाइका हतियारमात्र बनेका कारण हालसम्म द्वन्द्वपीडितका वास्तविक तथ्यांकसमेत आउन सकेको छैन।
संविधान जारी भएपश्चात् देशमा कानुनी शासन, सामाजिक न्याय, जवाफदेहिता, सुशासन बहाली हुने र देश प्रगतिपथमा लम्कने अपेक्षा जनमानसमा थियो। द्वन्द्वपीडितहरुलाई सत्य उजागर, परिपूरण एवं गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरु जवाफदेही हुनुपर्नेतर्फ सचेत गराउने स्पष्ट पाइला चाल्ोरमात्र दण्डहीनता र संक्रमणकाल अन्त्य हुन्छ, नया" लोकतान्त्रिक नेपालको गोरेटो भेटिन्छ। तर द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार हनन्का घटनाहरुको उचित सम्बोधनमा राजनीतिक दल एवं सरकार गम्भीर नभएकै फलस्वरूप मधेस आन्दोलनमा मानव अधिकार ज्यादतिहरुले सीमा काटेको छ। पीडकहरु गौरवान्वित भएर छाती फुलाएर हिँड्ने, केही दलका नेताहरु अदालतका फैसलालाई सिधै चुनौती दिने तर अनाहकमा पीडित बनाइएका नागरिक वर्षौंदेखि अन्याय, निराशा र अन्धकार भविष्यमा पिल्सिरहेका छन्।
मुक्तिनाथ अधिकारी जस्तै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका हजारौं द्वन्द्वपीडित परिवारजन न्याय पाएकोे अनुभूतिको पर्खाइमा छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला आत्मसात नगरी राजनीतिक सहमतिमा गठन गरिएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको सत्यको उजागर समेत नगरी जबर्जस्ती मेलमिलाप थोपरेर फासफुस बनाउने मनसाय राजनीतिक दलहरुको देखिन्छ। घटनाको सत्य उजागर गर्ने एवं आवश्यक सिफारिस गर्ने क्षमता राख्ने सशक्त र विश्सनीय आयोग बन्नुपर्ने जोड शान्ति सम्झौता कालदेखि नै पङि्क्तकारको थियो। तर पीडितको न्यायका लागि बनाएको भनिएका आयोगहरुको हालसम्मको कार्यप्रकृति एवं सरोकारवालाहरुस"ग सहकार्यप्रति उदासिनता हेर्दा सत्य उजागर गर्ने, पीडितको भावनाबमोजिम न्याय एवं परिपूरण सुनिश्चित गर्न सक्ने कार्यक्षमता एवं विश्वसनीयताको आधार देखिएको छैन। सरकार र राजनीतिक दलहरुको उदासिनता एवं लोकतन्त्रको ढ्वाङमा उही सामन्तीपन राज गरेका कारण कति वर्षसम्म द्वन्द्वपीडित नागरिक सत्य र न्यायका लागि तडि्पनुपर्ने हो, मानसिक शान्ति, सामाजिक न्याय एवं आशलाग्दो भविष्यबाट वञ्चित भइरहनुपर्ने हो अनिश्चित नै छ।
0 comments
तपाईको प्रतिक्रिया फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा यहाँ Click गर्नुहोस्
धेरै धेरै धन्यबाद छ हजुर लाइ यो पोस्ट पढी दिनु भएकोमा आगामी दिन मा आउदै गर्नु होला हजुर को पनि कथा कबिता मुक्कत छन् भने हामीलाई पठाउन नभुल्नु होला धन्यबाद म सबिता