सुरक्षित छैनन् आमाहरु
काठमाडौं, फागुन ३ – ‘स्वास्थ्य चौकीमा गई सुरक्षित सुत्केरी गराउनुपर्छ भनेर हामी आफै भन्छौं, तर सुत्केरी गराउने ठाउँ नै सुरक्षित छैनन्, माटोको घर, गोबरले लिपेर सफा पार्ने गरिएको छ, त्यसले सुत्केरीमा संक्रमण हुने खतरा हुन्छ,’ यो भनाइ हो दैलेखको पिलाडी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज लालबहादुर चौधरीको ।
चौधरी मात्रै होइन, देशका धेरैजसो स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीले भोग्ने समस्या उस्तै छ । कतै महिलालाई सुरक्षित रुपमा सुत्केरी गराउने छुट्टै ठाउँ छैनन् त कतै छुट्टै ठाउँ भएपनि सफासुग्घर छैनन् ।
यस्तै धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाहरुले सुत्केरी गराउने उपकरण, बेड, स्ट्रेचर लगायतको समस्या झेलिरहेका छन् । पिलाडी स्वास्थ्य चौकीका ईन्चार्ज चौधरीले सिमीत श्रोत र साधनका बाबजुद सुरक्षित सुत्केरी सेवा दिने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।
निर्मलीकरण गरिएको उपकरण प्रयोग गर्ने, सुत्केरी गराउने ठाउँमा फिनेल छर्किने जस्ता सुरक्षाका आधारभूत उपाय अपनाईने उहाँको भनाइ छ । सुत्केरी गराउँदा सरसफाईमा ध्यान दिन सकिएन भने आमा र शिशु दुवैमा संक्रमणको डर हुन्छ ।
तर धेरै स्वास्थ्य संस्थाले सुरक्षित सुत्केरी गराउने ठाउँको अभाव झेलिरहेका छन् । यस्तै शौचालय तथा पानीको समस्या पनि चर्को छ । सुर्खेतको रामघाट र दशरथपुर गाविसमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले बत्तीको अभाव झेलेका छन् ।
रामघाटको स्वास्थ्य चौकीकी अनमी सीता बिसीले बत्तीको व्यवस्था नहुँदा रातीको समयमा सुत्केरी सेवा दिन कठिनाई भएको गुनासो गर्नुभयो । बच्चा जन्माउने मात्रै नभई सुरक्षित व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुँदा राती बत्ती नभएर आफूलाई निकै कष्ट हुने गरेको उहाँको भनाई छ । बत्ती नहुँदा मैनबत्ती, या टुकीको उज्यालोमा सेवा दिंदा आमा बच्चा दुवैलाई सुरक्षित राख्न समेत नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
घरमा सुत्केरी गराउने काम बन्द गरी महिलाहरुलाई सुरक्षित प्रसूति सेवा प्रदान, आमा र शिशुको ज्यान जोगाउन, स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच वृद्धि, गर्भवती महिला तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गरी निशूल्क सुरक्षित प्रसुति सेवा प्रदान लगायतका उद्देश्यले सरकारले २०६५ साल माघ १ गतेदेखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ ।
जस अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर प्रसुति गराउने महिलालाई हिमाली क्षेत्रका लागि १ हजार ५ सय, पहाडी क्षेत्रका लागि १ हजार तथा तराई क्षेत्रका लागि ५ सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबाहेक चारपल्टको गर्भ परीक्षणका लागि ४ सय रुपैयाँ पनि दिने गरिएको छ । यो कार्यक्रम लागू भएपछि आफ्नै गाउँ ठाउँको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी र उपस्वास्थ्य चौकीहरुमा सुरक्षित प्रसुती सेवा लिन पनि पाईने र केही रकम पनि पाउने भएपछि सेवा लिनेको संख्या बढ्दै छ ।
गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि रकम दिने मात्रै होईन शिशुलाई चिसो र संक्रमणबाट जोगाउन सरकारले न्यानो झोला कार्यक्रम शुरु पनि गरेको छ । न्यानो झोला अन्तर्गत भोटो, सुरुवाल, पेटीभोटो, टोपी मोजा, र्यापर र महिलालाई गाउन दिइएको हुन्छ । ७५ वटै जिल्लाहरुमा न्यानो झोला कार्यक्रम लागू भएको छ ।
स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी र केही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा गरेर अहिले १५ सय ४५ वटा बर्थिङ सेन्टर छन् । बर्थिङ सेन्टर छुट्टै नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सुत्केरीका लागि छुट्टै कोठा छुट्याउने गरिएको छ ।
तर स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार गतिलो नहुँदा आमाहरु सुरक्षित बन्न सकेका नसकेका हुन् । स्वास्थ्य चौकी आफैले पूर्वाधार अभाव झेलिरहेका ठाउँमा सुत्केरी गराउने छुट्टै ठाउँ उपलब्ध गराउनु निकै कठिन देखिएको छ ।
भवन मात्रै होईन सुरक्षित सुत्केरी गराउने ठाउँका लागि आवश्यक उपकरण र दक्ष प्रसुतीकर्मीको पनि अभाव छ । स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार बर्थिङ सेन्टरमा कम्तीमा पनि तीनवटा बेड अनिवार्य चाहिन्छ । एउटा सुत्केरी हुनुपूर्व राख्नका लागि, अर्को सुत्केरी गराउने र तेश्रो सुत्केरी भईसकेपछि राख्ने ।
तर त्यस्ता बेड अभावमा गाउँठाउँमै बनाईएका काठका बेन्च जस्ता बेड प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपरेको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ । ति पनि पर्याप्त छैनन् । पर्याप्त उपकरणको अभावमा जटिल खालको बिरामीलाई अन्यत्रै रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
तर भौगोलिक विकटताका कारण बेलामा अस्पताल पु¥याउन नसक्दा बच्चा जन्माउन नसकेर महिलाको ज्यान जाने गरेको छ । बर्थिङ सेन्टर बन्नका लागि चौबिसै घण्टा खुला हुनुपर्ने, कम्तीमा दुई जना अनमी हुनुपर्ने, सुत्केरी हुनु अघि र भएपछि राख्न र डेलिभरी हुनका लागि छुट्टै कोठा जस्ता मापदण्ड पूरा हुनुपर्र्छ ।
केही ठाउँमा चौबिसै घण्टा खुला हुने गरी स्वास्थ्यकर्मी खटाईएपनि धेरैजसोमा राती र सार्वजनिक बिदाका दिन बन्द हुने गरेकाले बिरामीले सास्ती झेल्नुपरेको छ । सरकारले बर्थिङ सेन्टरलाई सुरक्षित गराउनका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुको भवन निर्माण, स्तरोन्नती जस्ता कुरामा ध्यान दिईएको दावी त गरेको छ, तर सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरु भने छिटै नै सबै सुविधा पाउनेमा ढुक्क छैनन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार स्वास्थ्य महाशाखा अन्तर्गत सुरक्षित मातृत्व शाखाकी फोकल पर्सन डाक्टर शिलु अर्यालले संस्थागत सुत्केरी गराउने क्रम बढेसंगै स्थानीय स्तरबाट बर्थिङ सेन्टर स्थापनाको माग बढेको बताउनुभयो ।
तर त्यससंगै देखिएका भौतिक पूर्वाधार, औषधि उपकरणको अभाव जस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको दावी गर्नुभयो ।
चौधरी मात्रै होइन, देशका धेरैजसो स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीले भोग्ने समस्या उस्तै छ । कतै महिलालाई सुरक्षित रुपमा सुत्केरी गराउने छुट्टै ठाउँ छैनन् त कतै छुट्टै ठाउँ भएपनि सफासुग्घर छैनन् ।
यस्तै धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाहरुले सुत्केरी गराउने उपकरण, बेड, स्ट्रेचर लगायतको समस्या झेलिरहेका छन् । पिलाडी स्वास्थ्य चौकीका ईन्चार्ज चौधरीले सिमीत श्रोत र साधनका बाबजुद सुरक्षित सुत्केरी सेवा दिने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।
निर्मलीकरण गरिएको उपकरण प्रयोग गर्ने, सुत्केरी गराउने ठाउँमा फिनेल छर्किने जस्ता सुरक्षाका आधारभूत उपाय अपनाईने उहाँको भनाइ छ । सुत्केरी गराउँदा सरसफाईमा ध्यान दिन सकिएन भने आमा र शिशु दुवैमा संक्रमणको डर हुन्छ ।
तर धेरै स्वास्थ्य संस्थाले सुरक्षित सुत्केरी गराउने ठाउँको अभाव झेलिरहेका छन् । यस्तै शौचालय तथा पानीको समस्या पनि चर्को छ । सुर्खेतको रामघाट र दशरथपुर गाविसमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले बत्तीको अभाव झेलेका छन् ।
रामघाटको स्वास्थ्य चौकीकी अनमी सीता बिसीले बत्तीको व्यवस्था नहुँदा रातीको समयमा सुत्केरी सेवा दिन कठिनाई भएको गुनासो गर्नुभयो । बच्चा जन्माउने मात्रै नभई सुरक्षित व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुँदा राती बत्ती नभएर आफूलाई निकै कष्ट हुने गरेको उहाँको भनाई छ । बत्ती नहुँदा मैनबत्ती, या टुकीको उज्यालोमा सेवा दिंदा आमा बच्चा दुवैलाई सुरक्षित राख्न समेत नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
घरमा सुत्केरी गराउने काम बन्द गरी महिलाहरुलाई सुरक्षित प्रसूति सेवा प्रदान, आमा र शिशुको ज्यान जोगाउन, स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच वृद्धि, गर्भवती महिला तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गरी निशूल्क सुरक्षित प्रसुति सेवा प्रदान लगायतका उद्देश्यले सरकारले २०६५ साल माघ १ गतेदेखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ ।
जस अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर प्रसुति गराउने महिलालाई हिमाली क्षेत्रका लागि १ हजार ५ सय, पहाडी क्षेत्रका लागि १ हजार तथा तराई क्षेत्रका लागि ५ सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबाहेक चारपल्टको गर्भ परीक्षणका लागि ४ सय रुपैयाँ पनि दिने गरिएको छ । यो कार्यक्रम लागू भएपछि आफ्नै गाउँ ठाउँको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी र उपस्वास्थ्य चौकीहरुमा सुरक्षित प्रसुती सेवा लिन पनि पाईने र केही रकम पनि पाउने भएपछि सेवा लिनेको संख्या बढ्दै छ ।
गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि रकम दिने मात्रै होईन शिशुलाई चिसो र संक्रमणबाट जोगाउन सरकारले न्यानो झोला कार्यक्रम शुरु पनि गरेको छ । न्यानो झोला अन्तर्गत भोटो, सुरुवाल, पेटीभोटो, टोपी मोजा, र्यापर र महिलालाई गाउन दिइएको हुन्छ । ७५ वटै जिल्लाहरुमा न्यानो झोला कार्यक्रम लागू भएको छ ।
स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी र केही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा गरेर अहिले १५ सय ४५ वटा बर्थिङ सेन्टर छन् । बर्थिङ सेन्टर छुट्टै नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सुत्केरीका लागि छुट्टै कोठा छुट्याउने गरिएको छ ।
तर स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार गतिलो नहुँदा आमाहरु सुरक्षित बन्न सकेका नसकेका हुन् । स्वास्थ्य चौकी आफैले पूर्वाधार अभाव झेलिरहेका ठाउँमा सुत्केरी गराउने छुट्टै ठाउँ उपलब्ध गराउनु निकै कठिन देखिएको छ ।
भवन मात्रै होईन सुरक्षित सुत्केरी गराउने ठाउँका लागि आवश्यक उपकरण र दक्ष प्रसुतीकर्मीको पनि अभाव छ । स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार बर्थिङ सेन्टरमा कम्तीमा पनि तीनवटा बेड अनिवार्य चाहिन्छ । एउटा सुत्केरी हुनुपूर्व राख्नका लागि, अर्को सुत्केरी गराउने र तेश्रो सुत्केरी भईसकेपछि राख्ने ।
तर त्यस्ता बेड अभावमा गाउँठाउँमै बनाईएका काठका बेन्च जस्ता बेड प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपरेको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ । ति पनि पर्याप्त छैनन् । पर्याप्त उपकरणको अभावमा जटिल खालको बिरामीलाई अन्यत्रै रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
तर भौगोलिक विकटताका कारण बेलामा अस्पताल पु¥याउन नसक्दा बच्चा जन्माउन नसकेर महिलाको ज्यान जाने गरेको छ । बर्थिङ सेन्टर बन्नका लागि चौबिसै घण्टा खुला हुनुपर्ने, कम्तीमा दुई जना अनमी हुनुपर्ने, सुत्केरी हुनु अघि र भएपछि राख्न र डेलिभरी हुनका लागि छुट्टै कोठा जस्ता मापदण्ड पूरा हुनुपर्र्छ ।
केही ठाउँमा चौबिसै घण्टा खुला हुने गरी स्वास्थ्यकर्मी खटाईएपनि धेरैजसोमा राती र सार्वजनिक बिदाका दिन बन्द हुने गरेकाले बिरामीले सास्ती झेल्नुपरेको छ । सरकारले बर्थिङ सेन्टरलाई सुरक्षित गराउनका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुको भवन निर्माण, स्तरोन्नती जस्ता कुरामा ध्यान दिईएको दावी त गरेको छ, तर सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरु भने छिटै नै सबै सुविधा पाउनेमा ढुक्क छैनन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार स्वास्थ्य महाशाखा अन्तर्गत सुरक्षित मातृत्व शाखाकी फोकल पर्सन डाक्टर शिलु अर्यालले संस्थागत सुत्केरी गराउने क्रम बढेसंगै स्थानीय स्तरबाट बर्थिङ सेन्टर स्थापनाको माग बढेको बताउनुभयो ।
तर त्यससंगै देखिएका भौतिक पूर्वाधार, औषधि उपकरणको अभाव जस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको दावी गर्नुभयो ।
0 comments
तपाईको प्रतिक्रिया फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा यहाँ Click गर्नुहोस्
धेरै धेरै धन्यबाद छ हजुर लाइ यो पोस्ट पढी दिनु भएकोमा आगामी दिन मा आउदै गर्नु होला हजुर को पनि कथा कबिता मुक्कत छन् भने हामीलाई पठाउन नभुल्नु होला धन्यबाद म सबिता