निजगढ विमानस्थलको काम अघि बढाइने
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको बारास्थित प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन पर्यटन मन्त्री अध्यक्ष रहेको एक उच्चस्तरीय समितिले आइतबार निर्देशन दिएको छ ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा सिंहदबारमा बसेको ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माण उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति’को पाचौं बैठकले ‘ज्युरिक इन्टरनेशनसँग सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडेल अनुसार प्रस्ताव माग गर्दै सम्झौता गर्न’ निर्देशन दिएको हो ।
‘विमानस्थल निर्माणको लागि लगानी बोर्डले निश्चित सयम सीमा तोकी ज्युरिक इन्टरनेशनलसँग सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडेलको प्रस्ताव माग गर्ने र सम्झौता प्रकृया पूरा गर्ने,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा गौरवका आयोजना कार्यालयका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले उच्चस्तरीय समितिले ज्युरिचलाई निश्चित समय दिइ विस्तृत प्रस्ताव (आरएफपी) माग्न निर्देशन दिएको बताए । ‘सर्वोच्चमा रुख काट्नेबारेको मुद्दा सकिएको छैन, हामीले कहिलेसम्म कुर्नु ? त्यसैले उताको निर्णय हुँदा गर्छ हामीले ज्युरिचलाई आरएफपी समिट गर्न समय दिने भएका छौं । समय छैन,’उनले भने ।
यो परियोजनाले हजारौं रुख काट्दा वातावरणीय विनाश निम्तिने कारण पेश गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । फागुनमा यथास्थितीमा राख्ने निर्णय लगत्तै लकडाउन सुरु भएपछि निर्माण सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने समय घर्किसकेको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माणका लागि अन्तर निकाय समन्वय, सहजीकरण एवं आइपरेका समस्या समाधान गर्न निरन्तर क्रियाशिल रहने गरी गठन गरिएको यो उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले ०७४ भदौ १९ गते निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला वरिपरि सडक निर्माण, पहुँच मार्ग निर्माण गर्न र ती क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको रुख कटानी गर्ने सम्बन्धमा नेपाली सेना र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको समझदारी पत्रमा उल्लेखित म्याद थप गर्दै सम्झौतामा उल्लेखित कार्यहरु अगाडि बढाउन भनेको छ ।
उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको यो बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वको कार्यदललाई कार्य जिम्मेवारी बमोजिमका कार्यहरु यथाशिघ्र अगाडि बढाइ १० दिन भित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।त्यस्तै मन्त्री भट्टराईले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणको खरिद सम्झौता प्रकृया शीघ्र सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिएको निर्देशक अधिकारीले बताए ।
त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई समिमितले पेरीफेरी सडक निर्माणका निम्ति गणना गरिएका ४ हजार २ सय ३२ वटा रुखहरुको कटान–स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ भने विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्रका रुख तथा पोलहरुको लगत नम्वरीङ कार्य तत्काल अघि बढाउनु भनेको छ ।
२६ वर्षअघि नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सर्भिसेज सेन्टर लिमिटेड (नेपिकोन) ले गरेको अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त स्थल रहेको प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
तर, दुई दशक बित्दा पनि कुनै भौतिक कार्य अघि नबढेको यो परियोजना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा रविन्द्र अधिकारी मन्त्री भएर आएपछि वातावरणीय अध्ययन तथा रुख काट्ने विषय लगायतका कामलाई तीव्रत दिई अघि बढाइएको थियो । यो परियोजनाको कूल लागत ३ खर्ब ४० अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ ।
लगानी बोर्डले पीपीपी मोडल अनुसार निर्माण गर्न प्रस्ताव गर्ने ६ वटा कम्पनीमध्येबाट ज्युरिच छानिएको छ । ०७७ देखि निर्माण थालिने भनिएको यो परियोजना २०८१–०८२ सालबाट सञ्चालनमा ल्याइने लक्ष्य राखिएको छ ।प्रकाशित : वैशाख २८, २०७७ १८:५८
0 comments
तपाईको प्रतिक्रिया फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा यहाँ Click गर्नुहोस्
धेरै धेरै धन्यबाद छ हजुर लाइ यो पोस्ट पढी दिनु भएकोमा आगामी दिन मा आउदै गर्नु होला हजुर को पनि कथा कबिता मुक्कत छन् भने हामीलाई पठाउन नभुल्नु होला धन्यबाद म सबिता