बलात्कारका बहुरूप र नरहरिमाथि आक्रमण

धेरैजसो ब्लगका टिप्पणी जवाफ दिनुपर्ने किसिमका हुँदैनन्। पूजा बोहराको चिठीको उत्तरमा कानुनमन्त्रीले दिएको जवाफलाई सन्दर्भ बनाएर तपाईंले सेतोपाटीमा मेनुका थापाको लेख मुन्तिर ‘केही गर्न नसक्नेले बोल्नुको कुनै औचित्य रहन्छ? उहाँले दिएको आश्वासन अदालतको कार्यविधिभित्र पर्दैन’  भनेर लेख्नुभएको पढेपछि यो विषयमा आफूलाई लागेका र यससँग जोडिएका आफ्ना अनुभवका केही कुरा भन्न आवश्यक ठानेकी छु।

पूजा बोहराको चिठी

निश्चय नै पूजा बोहराको मुद्दा मार्मिक छ, यस्तै किसिमका करीब एकहजार बलात्कारका गम्भीर मुद्दा यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा छन् रे। त्यहाँसम्म नआइपुगेका त कति छन् कति। पूजा बोहरालगायत यी सबै पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कसैको पनि विमति छैन।

तर अमृताजी, हुन त जुन समय कानुनमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर कान्तिपुरले पूजा बोहराको पत्र छाप्यो, त्यसमा पूजा बोहरालाई वा उनीजस्ता पीडितलाई न्याय दिनुभन्दा पनि नरहरि आचार्यका विरुद्ध नकारात्मक जनमत तयार गर्ने मनसाय थियो भन्ने पनि कतिपयको भनाइ रह्यो। ‘मुद्दाप्रति साँच्चै इमान्दार रहेको भए चिठी प्रधानन्यायाधीशलाई लेखिन्थ्यो होला,’ तिनले भनेका थिए।

मलाई भने लाग्यो- कानुनमन्त्रीले नै यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनसक्छ भन्ने विश्वासले पनि त यसो गरिएको हुन सक्छ। कारण जे सुकै होस्, कानुनमन्त्रीको उत्तर भोलिपल्ट प्राथमिकताका साथ सोही ठाउँमा छाप्ने सदाशय त्यसका सम्पादकले देखाएपछि मेरो मनमा द्विविधा बाँकी रहेन। पत्रकारिताको धर्म उनले राम्ररी निर्वाह गरेका थिए।

हुन त तपाईंले भनेझैं पूजालाई न्याय दिने कुरा कानुनमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्रको थिएन भन्ने सही हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कानुनमन्त्रीको कुनै भूमिका हुँदैन। कतिपय सामान्य मान्छेलाई भने कानुनमन्त्रीले नै मुद्दा-मामिला हेर्छजस्तो पनि लाग्दो रहेछ। न्यायपरिषद्को एउटा पदेन सदस्यका रूपमा न्यायप्रणालीसँग जोडिएको कार्यपालिकाको प्रतिनिधि मन्त्रीको भूमिका न्यायपरिषद्‌भित्रै पनि अत्यन्त सीमित छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहै हुँदैन। तर जुन दबाब पूजा बोहराको चिठीमार्फत कानुनमन्त्रीमाथि परेको थियो त्यतिखेर, त्यसको उत्तर कानुनमन्त्रीले दिनु नैतिक रूपले अनिवार्य थियो। आखिर जनताको प्रतिनिधि थियो ऊ। त्यसैले पनि उसले न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीशलाई त्यतिखेरै सो पत्रका बारेमा प्रष्ट पारिदिन अनुरोध गर्दै चिठी लेख्यो। त्यही चिठी पनि किन लेखेको भनेर न्याय वृत्तमा निकै टीकाटिप्पणी भयो रे पछि- यस्तै सुनेँ। त्यसको जवाफमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्युले दिनुभएको उत्तर त कान्तिपुरमै छापिएको थियो, तपाईंले पनि पढ्नुभयो होला।

कानुनमन्त्रीमाथिका आक्रमण र बलात्कार विधेयक

अमृताजी, यी र यस्तै विषयमा नरहरि मन्त्री भएयता छापाको निरन्तर आक्रमणमै परेको छ। किन परेको छ, मलाई थाहा छैन। ऊ मात्र होइन, म पनि आक्रमणमा छु, हाम्रा छोरीहरू आक्रमणमा छन्। एक समय मन्त्रीपत्नीका रूपमा मलाईसमेत जोडेर सेतोपाटीले छापेको काल्पनिक द्वन्द्व कथामुन्तिर ठाउँ दिइएका निम्नस्तरका टिप्पणीहरू पढ्दा मलाई त्यो डिजिटल छापा, मुलुकका वरिष्ठ पत्रकारहरू जोडिएको संस्था हो भनेर पत्याउन गाह्रो परेको थियो। बलात्कार विधेयकका बारेका चर्चा त तपाईंले पनि सुन्नु पढ्नुभएकै होला। कतिपय जान्ने-सुन्नेले नै कानुनमन्त्रीकी स्वास्नी र उसका छोरीको बलात्कार हुनुपर्ने जस्ता कुरा समेत सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक फैलाए।

हाम्रै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ मा एमालेको भगिनी संस्था अखिल नेपाल महिला संघले कतिपय वडामा गएर ‘बलात्कारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुनमन्त्रीलाई सभासद्‌ बनाउन भोट दिएका हामी मतदाता लज्जित छौं’ भनेर पर्चा पनि बाँडे। सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा सरकारमै बसेको पार्टीको भगिनी संस्थाको यो काम अनौठो  थियो। यसपछि नै हो, विधेयकसम्बन्धी सबै कागजात झिकाएर हेरें मैले, पढें।

यथार्थमा त्यो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयक १७-१८ वर्षअघिदेखि भएको काममा आधारित रहेछ। अनेक विज्ञ र विशेषज्ञहरूले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अध्ययन गरेर बनाएको भनिएको छ त्यो। संसद् खारेज नभएको भए उतिखेरै पास हुनेथियो रे। २०६३ सालमा देवानी र फौजदारी विषयमा बनेका उच्चस्तरीय समितिहरूले तीन वर्षसम्म काम गरेर त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ऐनको विधेयक मस्यौदा गरेर बुझाएका रहेछन् २०६७ सालमा। एउटा समितिका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्काका कल्याण श्रेष्ठ हुनुहुँदो रहेछ।

यतिखेर नरहरिजी कानुनमन्त्री भएपछि, पास हुन बाँकी भएका पुराना विधेयक ल्याइने क्रममा आएको यो विधेयक संसद्‌मा गएर छलफल पनि भएछ। हुन त संसद्‌मा संशोधन भएका दफा मात्रै विधायन समितिमा लगे पुग्ने प्रावधान रहेछ, तर नरहरिजीले केही साथीहरूसँगको परामर्शमा विधेयकका सबै दफा संशोधनका निम्ति खुला राख्दै समितिमा लैजानुभएको हो। यति महत्त्वपूर्ण विषयमा हतारमा निर्णय गर्न हुँदैन, कति विषय परिपक्व भएका छैनन्। अझ मिलाउन बाँकी छन् भनेर नै त्यसो गरिएको थियो।

तर सुझाव मागिएको प्रस्तावित विधेयकका अंश-अंशका हचुवा टिप्पणी गरेर यस्तो माहोल तयार गरियो सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा - मानुँ यो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो बलात्कारी भनेकै कानुनमन्त्री हो। ऊ मन्त्री भएपछि मुलुकमा बलात्कारीहरूको बिग्‌बिगी भएको छ। १०-११ वर्षअघिदेखि घरभित्र बाबु-हजुरबाबुद्वारा बलात्कार गरिएका बच्चीहरूका निम्ति पनि यतिखेरकै कानुनमन्त्री दोषी ठहराइयो।

अमृताजी, मुलुकको सबैभन्दा ठूलो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी पनि कानुनमन्त्री नै हो भनेजस्तो स्थिति पनि बन्यो एकपल्ट। न्यायाधीश नियुक्तिका कुरा र अपहेलना विधेयकको पृष्ठभूमिका कुरा जति मलाई थाहा छन्, ती बडो रोचक छन्, कुनैदिन बसेरै कुरा गरुँला। यतिखेर केवल यत्ति भन्छु- यी कुनै काम नरहरि आचार्यले प्रक्रिया मिचेर अवैधानिक किसिमले एक्लै गरेको थिएन। सडकमा हिँडेका मान्छेलाई ल्याएर न्यायाधीश बनाएको थिएन। यो मुलुकका उपल्ला तहका न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका मान्छे जस्ता थिए, जे थिए, तिनै नियमानुसार आएका हुन्। बेलायत, अमेरिका, भारतलगायतका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रचलनमा रहेकै विधेयक थियो, अदालत अपहेलना विधेयक पनि। कुनै निरंकुश शासन भएको मुलुकमा चलाएको दस्तावेज थिएन। त्यसको संशोधन निम्ति सबैसँग सुझाव मागेकै थियो, सरकारले।

छापा र सामाजिक सञ्जालले यतिसम्म प्रचार गरे, मानुँ नरहरि आचार्य नै यो मुलुकको सबैभन्दा खतरनाक र भ्रष्ट प्राणी हो। आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरका राजनीतिक प्रतिस्पर्धीसमेत मिसिए यसमा। सबैभन्दा दु:खको कुरो, आफ्नै निकटका मित्रहरू मिसिए। कतिले त विधेयक नपढीकनै यसको निरपेक्ष विरोधमा लेखे। झूठो कुरा पनि सयौंपल्ट दोहोर्‍याएपछि साँचोजस्तो लाग्छ रे। म पनि बाबालाई हेरेर भ्रमित हुन्थेँ घरीघरी-

बाबा, तिमी यस्तै खराबै छौ त?

वास्तवमा म स्तब्ध थिएँ। यो सबैको साक्षी र भोक्तासमेत हुँदाका मेरा अनुभव विचित्र छन् अमृताजी। एक समय यस्तो लाग्थ्यो- यो मुलुकमा कानुनमन्त्री सिवाय अरु कुनै मन्त्री छैनन् र उसको कानुन मन्त्रालय सिवाय अर्को मन्त्रालय छैन। मनस्थिति स्थिर भएपछि, यी विषय थिग्रिएपछि, शान्त भावमा यी अनुभव कुनै दिन म लेख्नेछु।

अमृताजी, राजनीतिमा दशवटा कुरा देखिने हुँदा रहेछन्, सयवटा नदेखिने। मुलुकका अघिल्तिर मुख बाएर बसेका भयावह मुद्दा र मुलुक डुबाउने किसिमका अन्याय, भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रका विकराल कुरा छन्, पात्रहरू छन्। त्यो सबै छोडेर आफ्नो उद्देश्यमा निरन्तर खटिरहेको, बदमासी नगर्ने एउटा सरल मान्छे जसरी लखेटियो यो समय, त्यसको निरन्तर साक्षी बन्नुपर्दाको अनौठो पीडाको पात्र बनें म। 

मन्त्री भएयताको यो एक वर्षभित्र टिआरसी विधेयक ल्याउने, ऐन बनाउने, आयोग बनाउने र संविधान निर्माणको वातावरण बनाउने कुरामा नै नरहरिजीको अधिकांश समय गएको हो। कामहरू जटिल त थिए नै, बाधा अझ धेरै थिए। फुर्सत नपाउँदा एक छाक खाएर काम गरेको हो, उसले। गंगामायाको ज्यान जोगाउने कामसम्म पनि सजिलो भएन। गंगामाया बाँचेभन्दा मरे हुन्थ्यो भनेर कुदिरहेको समूह ठूलो थियो, शक्तिशाली पनि थियो। कमसेकम यतिखेर अधिकतम सहमतिमै सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगहरू बनेका छन्। म खुसी छु- अब तिनले आफ्नो काम गर्लान् र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउलान्। आशा गरौं- अबका गंगामायाहरूका मुद्दा तिनले हेर्लान्। अरु नन्दप्रसादहरू नमर्लान्।

कुद्रुस काण्ड र कानुनमन्त्री

नरहरिजीसँग, बिहान डाइनिङ टेबुलमा बसेर पुन: पूजा बोहरा प्रसंग अनलाइन छापाहरूमा ब्युँतन थालेको  बताएँ। उहाँलाई समाचार म सुनाउँछु सधैं यहीबेला। सेतोपाटीको समाचार पनि सुनाएकी थिएँ- तिमीले कुन्नि कुन कुद्रुस भन्नेलाई सरुवा गर्न महान्यायाधिवक्तालाई दबाब दियौ रे! किन गर्‍यौँ त्यस्तो?

हुन त सुब्बा कुद्रुसको जहाँसुकै सरुवा भए पनि मुलुकमा आँधी तुफान आउने थिएन। छापाहरूलाई कस्तो समाचारको न्युज भ्यालु कति हुन्छ वा हुन्न भनेर कसले सिकाउने? मनमनै लागेको हो।

बाबाले महान्यायाधिवक्तालाई भनेकै रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि चाहिँ म चकित भएर हेरिरहें उसलाई।

सांसदहरू हुलै बाँधेर आएछन् मन्त्रालयमा। चुनाव क्षेत्रकै साथीहरूका डेलिगेसन घरमा आएर दबाब दिएपछि बाबुराम कुँवरजीलाई न्याय सेवा आयोगको बैठकमै भनेछ उसले- लौ न त्यो कुद्रुस भन्ने छ रे नि एउटा, त्यसको सरुवा गरिदिन पर्‍यो। मलाई हैरानै पारिसके साथीहरूले।

हक्की किसिमका बाबुराम कुँवरले भनेछन्- दाइ, त्यो सुब्बा त नटवरलाल हो- फटाहा, त्यसलाई सरुवा गर्न मलाई छत्तीस जना नेताका फोन आइसके। हजुर त्यतातिर नलाग्नुहोला!

कुँवरजीको सल्लाह उसले मानेछ। सेतोपाटीमा समाचार निस्केपछि भने त्यो बोकेर आत्तिँदै बाबुराम कुँवर आएछन् उसकहाँ। भाइसरहका ती ऊर्जावान् युवकलाई अभयदान दिएछ उसले। उसलाई भने राहत भएको छ त्यो समाचार, प्रिंट गरेर राखेको छ। मुद्दा जिताइदेऊ, न्यायाधीशलाई भनिदेऊ भनेर आउनेहरूलाई देखाउँछ ऊ-

हेर्नोस् न, भन्न त म भनिदिन्थें। तर, पत्रकार महोदयहरू यी यस्तो लेखिदिन्छन्।

खासगरी चुनाव क्षेत्रका कतिपय साथी ऊसँग अनेकौं नमिल्ने कुरा पनि लिएर आउँछन् र ऊ हैरान हुन्छ। नभनिदियो भने घुर्क्याउँछन्- चुनावमा त्यत्रो दु:ख गरियो। भोट हालियो। दाइले यति पनि भनिदिएनन्... वा गरिदिएनन्..।

कहिले-कहिले म सोध्ने गर्छु-  चुनाव जितेको मान्छे मन्त्री हुनु ठूलै समस्या रहेछ, हैन बाबा?

बाबा मलाई यस्ता कुरामा धेरै चिन्ता नलिन भन्छ। भन्छ- निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेपछि यस्तो बेहोर्नु पर्छ। उसलाई लाग्छ- सकुञ्जेल इमानदारी र मिहिनेतले काम गर्ने हो, चिन्ता गर्ने होइन।

बरु उसलाई यतिखेर लागिरहेछ-  कानुन र न्याय क्षेत्रमा उसले पर्याप्त समय दिन सकेन। अब केही समय यतातिर लगाउनेछ। यतिखेर कसैले हेर्न, चियाउन, बोल्न नमिल्ने अदालती चालचलनलाई जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्ने सोचाइमा ऊ पनि छ। न्यायपरिषद्‌ले गर्ने निर्णयमा केही न्यायिक व्यक्ति र तिनका स्वार्थ हावी हुने तर त्यसको सम्पूर्ण जवाफदेहिता जनताको प्रतिनिधि कानुनमन्त्रीले लिनुपर्ने अवस्थाबाट ऊ पनि हैरान भएको छ।

‘शान्ति मन्त्रालयका प्रमुख काम कमसेकम एउटा टुंगोमा पुर्‍याउन सकियो, अब कानुन मन्त्रालयमा केन्द्रित हुन्छु,’ आज बिहान यही भनेको हो उसले मलाई।

हुन त उसले कसरी गर्छ यस्तो अप्ठेरो कुरो, मलाई थाहा छैन। कुद्रुसको सरुवा गर्न कानुनमन्त्रीले दबाब दिए भन्ने सेतोपाटी समाचारका स्रोत भनिएका महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवर एकपल्ट मेरो घरमा आएको बखत भनेका थिए- नेपालमा मिल्दा र पाउँदा घुस नखाने मान्छे कुनै पेसामा छैनन् भन्दा हुन्छ भाउजू। कहिलेकाहीँ त लाग्छ, सबैभन्दा भ्रष्ट पेसा नै न्याय क्षेत्र हो। उनैले यो पनि भनेका थिए- वरिष्ठ वकिलहरू आफ्नो अध्यावधिक विवरण दिन किन डराउँछन् भने त्यहाँ तिनको जन्मकुण्डली हुन्छ, जसलाई हेरेपछि सबै कुरा देखिन्छ, बहस गर्दा कुम्ल्याएको रकमको कर नतिरेकालगायत कुरा त्यहाँ देखिन्छन्।

न्यायाधीश र अधिवक्ताहरूको जुहारी चलेको समय थियो त्यो। खासगरी सुविधामाथिको हानथापको जुहारी।

कस्तो क्षेत्रमा डुबुल्की मारेछौ हँ बाबा तिमीले? पौडेर निस्कन त सकौला यो फोहोरबाट? बाबाले जाउलो खाइरहँदा मैले उसलाई हेरिरहें।

आफ्नो लोग्नेको बयान गरी भन्ने नठान्नुहोला अमृताजी। त्यसो पटक्कै होइन। नरहरिजी हामीजस्तै अपूर्ण मान्छे हो। धेरै कमजोरी छन् उसका। कतिपय कुरामा उसको ज्ञान छैन, काम गर्न ढंग पुग्दैन पनि होला। तर कमसेकम उसको नियत र प्रयत्नमा मान्छेले शंका नगरेहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। असल मान्छेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, सिद्ध्याउने एउटा अभियानै पो छ किजस्तो अनुभव गर्छु घरीघरी। सञ्चारमाध्यमहरू नै पनि अनेक नियतका राजनीतिज्ञ र व्यापारीले चलाएका पसलजस्ता देखें मैले, यो एक वर्ष।

तिनको खेदाइबाट हैरान भएर पटकपटक मन्त्री छाड्ने मनस्थितिमा ऊ पुगेको पनि हो। तर मैले नै उसलाई रोकें-  यसरी बीचैमा भाग्न हुँदैन। तिमीले केही गलत गरेका छैनौ। कमसेकम आफूले सुरु गरेको काम टुंगोमा पुर्‍याऊ। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याऊ। आयोग बन्न देऊ। संविधान बनाऊ। त्यसपछि जे मन लाग्छ गर।

पूजा बोहराको मुद्दा र बलात्कारीलाई सजाय

प्रसंग पूजा बोहराको थियो, बहकिएँछु। अमृताजी, पूजा बोहराका त वकिल छन्, उनका निम्ति यतिखेर पत्रकार र समाज बोलिरहेछ। तपाईं बोल्नुभएको छ। मेनुका थापा बोलेकी छन्। पूजाको चिठी कान्तिपुरमा निस्केदेखि कानुनमन्त्रीलाई दिनदिनै झक्झकाउने म आफैं छु, भलै मन्त्री यसमा केही गर्न संवैधानिक रूपमा अधिकारसम्पन्न छैनन्।

तर मलाई लाग्छ, कुनै न कुनै दिन बाध्यताले पनि पूजाको सुनुवाई हुनेछ। समस्या के मात्रै हो भने- तपाईंले भनेझैं साक्षीहरूले बयान फेरेका छन्। कान्तिपुरको चिठीको बयान झनै बेग्लै छ। म कानुन नजान्ने मान्छे, तैपनि कान्तिपुरमा आएको बयान पहिलो बयानसँग नबाझिने गरी बनाएको भए मुद्दालाई बल पुग्थ्यो कि जस्तो मानेकी हुँ। उनका वकिलहरूले विचार गरेकै होलान्।

यद्यपि पूजा बोहराका पक्षमा मिडियाले एकतर्फी फैसला दिइसकेको अवस्थामा हामी सबैलाई लागेको छ- प्रमाण नपुगे नै पनि उनले जित्नुपर्छ। प्रमाण नपुगीनपुगी उनले जितिन् भने कानुन हार्छ, जितिनन् यदि भने फेरि अर्को सञ्जाल-सञ्चार तहल्का मच्चिनेछ। सर्वोच्चलाई पनि चुनौती छ। फैसला गर्नेहरूलाई पनि सजिलो छैन। यस्ता कुरामा समय छँदै प्रमाण जुटाउने र त्यसलाई नष्ट हुन नदिनेहरूको जिम्मेवारी भने यतिखेर कसैले सम्झेको छैन।  

हुन त यो मुलुकमा घरघरै अनेक किसिमले यौनहिंसा भोगिरहेका पूजा बोहराहरूको कुनै हिसाब छैन। तिनका हकहितमा काम गर्ने भनेका धेरैजसो अधिकारवादी संस्थाहरू तिनैको शिकार गर्छन्। बलात्कार हुनबाट जोगाउने अप्ठेरो काममा धेरै कमको रुची छ। बलात्कृतलाई संरक्षण दिएर तिनलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन बल दिनेहरू झन् नगण्य छन्।

बलात्कृत घोषणा भइसकेपछि तिनको नामको प्लेकार्ड बोकेर अफिस टाइममा जुलुस निकाल्ने र साँझमा मण्डलामा पुगी मैनबत्ती बालेर तस्बिर खिचाउनेहरू नै धेरै छन्। डोनरलाई देखाउन ती आफ्नो ‘स्ट्रङ् एड्भोकेसी र सरकारसँगको भीषण स्ट्रगल’का प्रमाण फेसबुकमा टाँस्छन् र सरकारको कानुनमन्त्रीलाई अंग्रेजीमा गाली दिन्छन्- सेम अन यु...

* * *

अमृताजी, मान्छेले कसैमा आफूलाई आइडेन्टिफाई गर्‍यो भने ऊ त्यसका प्रति क्षमाशील हुन्छ। जनावरमा आफू देख्न थालेपछि मात्रै मान्छे साँच्चैको शाकाहारी हुने हो। हामीलाई लाग्छ, बलात्कारीहरू, एसिड फाल्नेहरू, हिंसा गर्नेहरू हाम्रा निकटका मान्छे होइनन्, हुनै सक्तैनन्। त्यसैले हामी तिनलाई सुधार्नुभन्दा, ठिक किसिमले हुर्काउनुभन्दा आजीवन जेलमा कोच्न वा मृत्युदण्ड दिन सजिलो ठान्छौं।

पूजा बोहराको बलात्कार मुद्दा बाहिर आएपछि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कुरा, लिंग काट्ने जस्ता कुरा पनि निकै आए। यी विचारहरूमा आक्रोश छ, तर यी अतिवाद हुन्। सत्य त के हो भने, बलात्कारी अर्कै ग्रहबाट आएका प्राणी होइनन्, ती हाम्रै भाइछोराहरू हुन्। तिनै भाइछोरा, जसलाई जन्माउन हामीले हरिवंश पुराण लगायौं, एकपछि अर्का छोरी जन्मायौं। अनेक छोरीहरूलाई भ्रुणमै तुहायौं। बलात्कारी तिनै दाजुहरू हुन्, जसलाई बैनीभन्दा बढी छुट दियौं हामीले। राति अबेला घर आउँदा ‘कहाँ गएको थिइस् बाबु’सम्म भन्न आवश्यक ठानेनौं। बुहारीलाई छोराले पिट्दा, आगो लगाउँदा, गाली बेइज्जती गर्दा, सौता हाल्दासमेत हामी उसैका पक्षमा उभियौं, त्यसैमा सामेल भयौं। पुरुषत्त्वको सुविधा दिएर सधैं आइमाईमाथि शासन गर्न हौस्यायौं। हाम्रो दोष पनि कहाँ कम छ र अमृताजी?

समाजको यो मूलभूत प्रवृत्ति परिवर्तन नभएसम्म जति नै कडा कानुन बनाए पनि कानुन निरीह हुनेछ। बलात्कार घट्ने छैन। सजायको फन्दामा अधिकांश तिनै पर्नेछन्, जो निर्दोष छन् र आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्न सक्तैनन्। महिला मात्र होइन, पुरुषमा र फरक लिंगीहरूमा पनि यो लागू हुनेछ। त्यसैले कानुन बनाउँदा विचार गर्नुपर्छ, भावनामा बहकिएर कानुन बन्यो वा प्रभावमा आएर न्यायका फैसलाहरू भए भने त्यो झनै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

मुलुकको चौथो अंगको आतंक

म बडो कमजोर मनकी मान्छे हुँ। तपाईको टिप्पणीले कमसेकम मनभित्र गुम्सिएका यति कुरा भन्न प्रेरित भएँ। धन्यवाद छ तपाईंलाई।

हाम्रो समाजको प्रवृत्ति र हाम्रो पीडक स्वभाव देख्ता भने अत्यास लागेको छ मलाई। कानुनमन्त्रीकी स्वास्नी र उसका छोरीहरूको बलात्कारको कल्पना गरेर वा त्यसको माग गरेर सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिनेहरू र तिनलाई ठाउँ दिनेहरूले पूजा बोहराको बलात्कारमा चित्त दुखाएको कुरा पनि ठूलै मजाक थियो।

हामीलाई गाली नदिइकनै, नजोडिकनै पूजा बोहराका निम्ति न्याय माग्न सकिन्नथ्यो होला र? हुन त कानुनमन्त्रीकी पत्नी हुँ म, तर सार्वजनिक रूपमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूले ममाथि वा कसैमाथि पनि आपत्तिजनक, झूठा आरोप र अपमान गर्छन् भने त्यसको न्यायिक सुनुवाई कहाँ कसरी हुन्छ, मलाई थाहा छैन। यस्ता व्यक्तिहरूले बलात्कारविरुद्ध दिएका क्रान्तिकारी र प्रगतिशील अभिमतको पनि म कुनै अर्थ देखिरहेकी छैन यतिखेर।

अमृताजी, नरहरिजीको कानुनमन्त्री पद यतिखेर सबैभन्दा पीडाको विषय मलाई भएको छ। मन्त्रीकी पत्नी हुनु नै दोषी हुनु हो कि जस्तो अनुभव गर्दैछु। नेपाल एकेडेमी गठन हुने बेला सदस्य बन्न प्रस्ताव लिएर साथीहरू आउँदा म डराएँ। कानुनमन्त्रीसँग झण्डा भएको मोटरमा बसेर हिँड्दासमेत सडकमा हिँडिरहेका मान्छेले छापा पढेर मप्रति कस्तो दृष्टिकोण राखे होलान् भनेर खुम्चिन्छु सधैं। सामाजिक सञ्जालमा गाली र लाञ्छनाहरू हेर्ने आँट नआएर मैले कैयौं दिन कम्प्युटर छोइन, दिउसै सिरक ओढेर सुतें म कैयौं दिन, अनौठो मनस्थितिमा पुगें।

मुलुकको चौथो अंगले त राज्यलाई गलत बाटो जान खबरदारी पो गर्ने हो। नागरिकलाई अनावश्यक रूपमा आतंकित बनाउने कहाँ हो र?

* * *

तपाईंले भनेको कुरा एकदमै सही हो, कसैलाई न्याय दिन्छु भनेर मन्त्रीले आश्वासन दिन सक्तैन। प्रजातन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुसार फैसला न्यायालयले गर्छ, मन्त्रीले होइन। न्यायालयका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश हुन्छन्। न्यायपरिषद्‌मा उनी अध्यक्ष हुन्छन्। न्यायालयका विकृतिमा हस्तक्षेप गर्ने मुख्य अधिकारी उनै हुन्।  मन्त्रीले मुद्दा हेर्दैन, हेर्नेहरूलाई हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। न्यायालयका आफ्नै प्रक्रिया र विधि छन् र ती प्राय: बन्द किसिमका छन्।

तर कानुनमन्त्रीले पूजा बोहराको चिठीलाई सम्बोधन गरेकोचाहिं मलाई अन्यथा लागेको छैन। उनले विनम्रतापूर्वक प्रधानन्यायाधीशलाई सो पत्रको ध्यानाकर्षण गराएको पनि सही लागेको हो। भलै एकजना निकट र हितैषी कानुन व्यवसायीले मलाई पछि भनेथे- दाजुले त्यसो नगरेको भए हुन्थ्यो। यस्तोमा अदालतको अपहेलना पनि लाग्न  सक्छ।

होला र? उनको कुराले अचम्म मानेकी हुँ सुरुमा। तर पछि लाग्यो- होला पनि। अदालत अवहेलनासम्बन्धी मुलुकमा कुनै कानुन नभएको अवस्थामा के अवहेलना हो र के होइन भन्ने व्याख्या न्यायाधीशहरूकै स्वविवेकद्वारा त निर्धारण हुन्छ।   

अमृताजी, एकपल्ट फेरि पढ्नुभयो भने प्रष्ट हुनेछ- पूजा बोहरालाई मन्त्रीले लेखेको त्यो जवाफी पत्रमा आफैंले न्याय दिन्छु भन्ने आश्वासन र अहंकार कहाँ थियो र? तर जनताका दु:ख र सरोकारप्रति तिनको आफ्नो प्रतिनिधिको चासो भने पक्कै थियो। र, त्यसैले त्यो आवश्यक थियो।

धेरै लामो लेखेंछु। यो प्रसंगमा आज यत्ति।

तपाईंकी

शारदा शर्मा

Labels: खबर