डा.महतले गरे चमत्कार: अर्थमन्त्री बनेको तीन महिना नपुग्दै चालीस खर्बभन्दा बढी रकम जम्मा

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइसकेपछि काङ्ग्रेस नेता डा. रामशरण महतले विभिन्न क्षेत्रका लागि चालीस खर्बभन्दा बढी रकम जुटाउनुभएको छ। अर्थमन्त्री बनेको तीन महिना नपुग्दै उहाँले जुटाउनुभएको सहयोग रकमलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केही दिनभित्रै पाँच खर्बभन्दा बढी सहयोग रकम थपिनेछ भने अन्य निकायहरूसँग वार्ता र संवाद चलिरहेको छ।
मन्त्री महतले ठूलो सहयोगसहित युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई पनि बहुपक्षीय दाताको सूचीमा नाम लेखाउँदै नेपालका परम्परागत वैदेशिक सहयोग स्रोतको रूपमा विश्व बैंक, मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंकबाट करिब १० खर्ब रुपैयाँजतिको सहयोग नेपाललाई उपलब्ध गराएका छन्। सरकारले यसलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिएको छ।
अर्थमन्त्री महतले ल्याएका सहयोग रकममध्ये सबैभन्दा बढी जलविद्युत्का ठूलाठूला आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन विस्तारसँग सम्बन्धित रहेका छन्। इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आईएफसी)ले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि ६ खर्ब रुपैयाँबराबरको सहायता प्राप्त गरेको छ। आईएफसीले तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि उक्त सहायता दिने भएको हो। साथै मन्त्री महतकै पहलमा आईएफसीले ३८ मेगावाटको काबेली जलविद्युत् आयोजना, २१३ मेगावाटको अपर त्रिशूली, ६०० मेगावाटको अपरमर्स्याङ्दी, ९०० मेगावाटको अपरकर्णाली, ९०० मेगावाटको अरुण ३ लगायतका करिब तीन हजार मेगावाटका ठूला विद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरिसकेका छन्।
यसका लागि छिट्टै दुईपक्षीय सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको छ।

मन्त्री महतले नेपाललाई सहायता दिने सूचीमा यसपटकदेखि युुरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक पनि थपेका छन्। युरोपेली बैंकले नेपालको जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धन र प्रसारण लाइन विस्तारका लागि करिब १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. महतसँगको भेटमा ब्रसेल्समै यो सहायताको प्रतिबद्धता आएको थियो। बैंकले कालीगण्डकी तथा मर्स्याङ्दी करिडोर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १२० मिलियन डलर अर्थात् करिब रु. १२ अर्ब, त्रिशूली करिडोरमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि ३० मिलियन डलर अर्थात् करिब रु. तीन अर्ब र तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि पनि नपुग डेढ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
त्यस्तै युरोपेली युनियनले नेपालको ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा आगामी सात वर्षभित्रमा (सन् २०१४―२०२०) करिब ४९ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहयोग दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यो सहायता रकमले ग्रामीण खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, सडकलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने मन्त्री महतको योजना छ।
यस्तै मन्त्री महतले नेपालमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरू पनि उल्लेख्य मात्रामा भित्र्याउन लागेका छन्। यसका लागि लगानीको सम्भावना खोज्दै नेपाल आएका वैदेशिक लगानीकर्ताहरूसँग मन्त्री महतले भेटिरहेका छन्। मन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार मन्त्री महतले तीन महिनाको अवधिमा सयभन्दा बढी वैदेशिक लगानीकर्ताहरूसँग भेट गरिसकेका छन्।

,

0 comments

तपाईको प्रतिक्रिया फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा यहाँ Click गर्नुहोस्

धेरै धेरै धन्यबाद छ हजुर लाइ यो पोस्ट पढी दिनु भएकोमा आगामी दिन मा आउदै गर्नु होला हजुर को पनि कथा कबिता मुक्कत छन् भने हामीलाई पठाउन नभुल्नु होला धन्यबाद म सबिता